इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड: अब 0% ब्याज पर और भी लंबी अवधि तक, सरकार ने 1 साल और बढ़ाई अवधि

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड पर मिलता है 0% ब्याज पर कर्ज, सरकार ने 1 साल और बढ़ाई अवधि। यह योजना विशेष रूप से राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हम आज इस कार्ड की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस स्कीम की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। क्रेडिट कार्ड आज के समय में अधिकतर लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस पर उन्हें अधिक ब्याज देना पड़ता है।

लेकिन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की बात करें तो युवा व्यवसायियों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलता है। यह योजना विशेष रूप से राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। आज हम इस कार्ड की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस स्कीम की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है।

राजस्थान सरकार ने अपनी इस विशेष योजना पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि वित्त वर्ष के अंत तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा, योजना में आवेदन करने की आयु सीमा भी बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है।

फायदा किसे मिलता है जानिए

एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई अवधि का निर्णय लिया है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र के रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) तथा सेवा क्षेत्र के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, बेरोजगारों और सेवा क्षेत्र के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। पहले इस योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक थी, जो अब बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक की गई है।

प्रस्ताव के अनुसार, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की आयु सीमा को 40 से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है, जिससे शहरी क्षेत्रों के 40 से अधिक आयु वाले जरूरतमंद व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

योजना का लक्ष्य है कि गली-मोहल्ले में रेहड़ी-पटरी वालों, रिक्शा चालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, मिस्त्री, पेंटर आदि जो अपना रोजगार खुद संभालते हैं, उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करना और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के छोटी राशि की कर्ज सुविधा प्रदान करना है।

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